Delimitation पर Chandrababu Naidu का बड़ा हमला

एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रस्तावित परिसीमन का बचाव करते हुए इसे अपरिहार्य बताया और कहा कि इस योजना के तहत किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की इसके विरोध के लिए आलोचना भी की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नायडू ने राहुल गांधी और एम के स्टालिन के इस दावे पर सवाल उठाया कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को सफलतापूर्वक रोक दिया है। नायडू ने कहा कि दोनों पार्टियों को यह स्पष्ट करना होगा कि यह किस तरह की जीत है, और आरोप लगाया कि इस कदम का विरोध करके उन्होंने राजनीतिक आरक्षण की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उनकी यह टिप्पणी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद आई है, जिससे प्रस्तावित सुधार रुक गए हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि उन्होंने 1996 से महिला आरक्षण विधेयक की यात्रा देखी है और तर्क दिया कि इसमें बार-बार देरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब अंततः एक ठोस ढांचा पेश किया गया, तो अब इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित फार्मूला निष्पक्ष है, जिसमें सभी राज्यों को 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि मिलेगी और इनमें से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उनके अनुसार, दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रभाव में कमी आने की आशंकाएं निराधार हैं। नायडू ने यह भी कहा कि यदि पिछली जनगणना के रुझानों का सख्ती से पालन किया जाता, तो दक्षिणी राज्यों को अतीत में सीटें गंवानी पड़ सकती थीं, लेकिन वर्तमान मॉडल में संतुलन और समानता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।