उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए बड़ी राहत: किरेन रिजिजू ने दी तीन महीने की छूट

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार पंजीकरण की समय सीमा के बाद अगले तीन महीनों तक वक्फ कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति पंजीकृत करने वाले मुतवल्लियों पर जुर्माना नहीं लगाएगी या सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा कि कई सांसदों और सामाजिक नेताओं ने समय सीमा, जो 5 दिसंबर है, बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की समय सीमा के बाद इसे देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुतवल्लियों से आग्रह किया कि वे न्यायाधिकरण से संपर्क करें, क्योंकि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण को विस्तार देने का अधिकार है। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून बनाने के बाद, हमने ‘उम्मीद’ पोर्टल लॉन्च किया था और संबंधित पक्षों को पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। आज आखिरी दिन है, और लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं हुई हैं। कई सांसद और सामाजिक नेता मेरे पास समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने आए थे। अब तक, डेढ़ लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां ‘उम्मीद’ पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी मुतवल्लियों को आश्वस्त करता हूँ कि अगले तीन महीनों तक, हम ‘उम्मीद’ पोर्टल पर पंजीकरण करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि आप पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप न्यायाधिकरण में जाएँ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया था कि छह महीने की समय सीमा के बाद तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन न्यायाधिकरण के पास इसे छह महीने तक आगे बढ़ाने का अधिकार है। रिजिजू ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र अधिकतम राहत तो देगा, लेकिन वह क़ानून से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को अधिकतम राहत देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क़ानून से बंधी होती हैं। चूँकि संसद ने वक्फ़ संशोधन अधिनियम पारित कर दिया है, इसलिए हम क़ानून में बदलाव नहीं कर सकते। इससे पहले सोमवार को, शीर्ष अदालत ने वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार वक्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए ‘छह महीने की समय सीमा’ बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुझाव दिया कि आवेदक 2025 अधिनियम के अनुसार वक्फ़ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करके उक्त राहत प्राप्त करें।